दिवाळीनंतर लगेच निवडणुकीचा धुराळा! जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांसाठी आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर

पुणे : राज्यातील ३२ जिल्हा परिषदा व त्यांतर्गतच्या ३३६ पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकांकरिता सदस्यपदाचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी १३ ऑक्टोबर रोजी सोडत काढण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केली आहे. त्यासंदर्भात निवडणूक आयोगाने तयारीला सुरूवात केली आहे. आज बुधवारी (दि. १ ऑक्टोबर) रोजी राज्य निवडणूक आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती मतदारसंघ आरक्षणाचा कार्यक्रम जाहीर केला.

३० ऑक्टोबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्याबाबत राज्यातील सर्वच जिल्हाधिकाऱ्यांना कळवले आहे. विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयातील नेाडल ऑफिसर यांनी प्रत्येक टप्प्यावरील कामकाजाबाबत आयोगास अहवाल सादर करावा असेही राज्य निवडणुक आयोगाने कळवले आहे.

असा आहे आरक्षणाचा कार्यक्रम
६ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता जागा निश्चित करण्यासाठी विहित नमुन्यातील प्रस्ताव तयार करून विभागीय आयुक्तांकडे सादर करणे.
८ ऑक्टोबर २०२५ पर्यंत – अनुसुचित जाती व अनुसुचित जमातीकरिता राखीव जागांच्या प्रस्तावास मान्यता देणे.
१० ऑक्टोबर २०२५ – आरक्षण सोडतीची सुचना वृत्तपत्रात प्रसिध्द करणे. (नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग व महिला, अनुसुचित जाती, अनुसुचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गातील व सर्वसाधारण महिलांसहबाबत)
१३ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी आरक्षण सोडत.
१४ ऑक्टोबर २०२५ – प्रारूप आरक्षणाची अधिसुचना प्रसिध्द करणे.
१४ ते १७ ऑक्टोबर २०२५ – जिल्हाधिकारी यांच्याकडे जिल्हा परिषद व पंचायत समितीमधील प्रारूप आरक्षणावर हरकती व सुचना सादर करण्याचा कालावधी.

२७ ऑक्टोबरपर्यंत प्राप्त प्रारूप आरक्षणावरील हरकती व सुचना आधारे अभिप्रायासह गोषवारा विभागीय आयुक्त यांना सादर करणे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजीपर्यंत प्रारूप आरक्षणावर प्राप्त हरकती व सुचनांचा विचार करून आरक्षण अंतिम करणे. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी अंतिम आरक्षण शासन राजपत्रात प्रसिध्द करणे.