इंद्रायणी नदीच्या निळ्या पुररेषेतील ३६ बंगले जमीनदोस्त: पिंपरी चिंचवड महापालिकेची कारवाई, रिव्हर व्ह्यूच्या नावाखाली बिल्डरने केली फसवणूक

पिंपरी चिंचवड : चिखली येथील गट क्रमांक ९० मधील इंद्रायणी नदीलगतच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृतपणे उभारण्यात आलेले ७ हजार २४५ चौरस मीटर भूभागावरील सुमारे ६३,९७० चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेले ३६ अनधिकृत बंगले शनिवारी(दि. १७ मे) जमिनदोस्त करण्यात आले आहेत. मागील वर्षभरापासून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यानंतर येथील ३०० रहिवाशी बेघर झाले आहेत.

काय आहे प्रकरण ?
रिव्हर व्ह्यूच्या नावाखाली बिल्डरने सर्वांची फसवणूक केली असून पालिकेच्या अनधिकृत विभागाची त्यांना साथ लाभल्याचा आरोप बेघर झालेल्या रहिवाशांनी केला आहे. त्यामुळे बिल्डर आणि पालिका अधिकाऱ्यांवर कारवाई होण्याची अपेक्षा आहे. पिंपरी चिंचवडमधील एका बिल्डरने रिव्हर व्हीला प्रकल्प आणला होता. प्रत्यक्षात पुररेषेत अर्थात ब्लु लाईनमध्ये असणारा हा प्रकल्प रेसिडेंशल झोनमध्ये असल्याची बनावट कागदपत्रे त्याने ग्राहकांना दाखवली. त्याचे दस्त ही झाले अन बंगले ही उभे राहिले. पालिकेच्या अनधिकृत विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी पैसे खाऊन, परवानगी देऊ असे खोटे आश्वासन दिले. पाणी, वीज सगळे पालिकेने पुरवले. २०१७ साली पहिला बंगला उभारायला सुरुवात झाली. तेव्हा वकील तानाजी गंभीरेंनी ही बाब पालिकेच्या निदर्शनास आणून दिली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाने बंगले जमीनदोस्त करण्याचे दिले आदेश…
१ जुलै २०२४ मध्ये बंगल्याची संख्या ३६ वर पोहोचल्याचं पाहून हरित लवादाने ताशेरे ओढले अन हे बंगले ६ महिन्यात जमीनदोस्त करण्याचे आदेश पालिकेला दिले. तसेच संबंधितांकडून ५ कोटींचा दंड वसुलण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा सुनावणी झाली अन ५ मे २०२५ ला तातडीनं या बंगल्यांवर हातोडा चालवण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानंतर आता ही कारवाई करण्यात आली.

“आमची फसवणूक झाली आहे. आम्हाला बिल्डर ने आर झोन दाखवला. आम्ही रीतसर ही जागा विकत घेतली होती. पहिलं बांधकाम झालं, तेव्हाच महानगरपालिकेने आमच्यावर कारवाई करायला हवी होती. उलट महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी आमच्याकडून पैसे घेतले. शासनाने आम्हाला लाईट, पाणी, गॅस लाईन दिलेली आहे.”
             – महेंद्र विसपुते, बंगालधारक

“चिखली गट नंबर ९० मध्ये निळ्या पूररेषेत असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर निष्कासनाची कारवाई करण्यात आलेली आहे. नागरिकांनी पिंपरी चिंचवड शहरात घर, बंगला, जमीन खरेदी करताना अशा मालमत्तांच्या सर्व शासकीय परवानग्या तसेच आरक्षणे अथवा पुररेषेसारख्या तत्सम बाबी तपासून घेणे आवश्यक आहे. कोणीही अनधिकृतपणे बांधकाम करू नये. यापुढेही शहरातील अनधिकृत बांधकामांवर महानगरपालिकेच्या वतीने कारवाईची मोहीम सुरू राहणार आहे.”
           – शेखर सिंह, आयुक्त तथा प्रशासक, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका.