हप्त्याच्या बदल्यात कायद्याला हरताळ; राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या अवैध व्यवहारांचं धक्कादायक वास्तव, भाग २

मुख्य संपादक : दिपक महांगरे.

भोर : आमच्या विशेष वृत्तमालेच्या पहिल्या भागानंतर आता राज्य उत्पादन शुल्क विभागातल्या ‘हप्तेखोरी उद्योगाचे’ आणखी भेदक तपशील उजेडात आले आहेत. लाखोंच्या उलाढालीमागे एक संघटित ‘हप्ता यंत्रणा’ सक्रिय असून अवैध दारू विक्री व वाहतुकीला खुलेआम संरक्षण देणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे जाळे उलगडू लागले आहे. “कायदा झोपतो, हप्ता चालतो” असं विदारक चित्र भोर- राजगड तालुक्यात दिसत आहे.

‘वरकमाई’मुळे कायद्याला ब्रेक…
वाइन शॉप, बिअर शॉपी, ढाबे, बार, हातभट्टी, अवैध्य दारू विक्रेते यांकडून मिळणाऱ्या महिन्याच्या ‘वरकमाई’वर उत्पादन शुल्क विभाग पोसला जात असल्याचा आरोप आता पुराव्यांसह समोर आला आहे. परवाना नसलेल्या व्यक्तींना खुलेआम दारू विक्री, अल्पवयीन मुलांनाही मद्य उपलब्ध करून देणं, हे प्रकार सर्रास सुरू आहेत. कायद्याचं उल्लंघन मासिक अहवालात ‘फिट’ करून दाखवायचं आणि वरून “दबाव” असल्याचं भासवत हप्ता वाढवून घेणं, ही यंत्रणाच सुसाट सुरू आहे.

‘हायटेक’ हप्ता यंत्रणेचे पुरावे हाती…
आमच्या विशेष सूत्रांकडून मिळालेल्या पुराव्यांमध्ये राज्य उत्पादन शुल्क विभाग सासवड, ताडीवाला रोड व येरवडा येथील भरारी पथक तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, मुंबई यांच्या नावाने हप्ते गोळा करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट्स, कॉल लॉग्स, मोबाईल क्रमांक, हप्त्याची डायरी, आणि सीसीटीव्ही फुटेज यांचा समावेश आहे. व्हॉट्सअ‍ॅपवर मागण्या, पेमेंट QR कोड्स व व्यवहारांची चर्चा स्पष्ट दिसते. एका एजंटकडे सापडलेल्या डायरीत कोणाकडून किती हप्ता येतो? कोणत्या तारखेला याची नोंद आहे. काही वाईन शॉप, बिअर शॉपी, ढाबे, बार तसेच अवैध दारू विक्रेत्यांच्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संबंधित कर्मचारी व एजंट हप्ता घेताना स्पष्टपणे दिसून येत आहे. त्या आधारे संबंधित कर्मचाऱ्यांची ओळख पटलेली असून लवकरच त्यांचीही नावे जाहीर केली जातील.

गस्ती पथकांच्या मार्गात बदल, छापे टाळले जातात…
राज्य सरकारने दारूबंदीच्या अंमलबजावणीसाठी एक्साइज विभागावर विश्वास टाकला असताना, या विभागाचेच काही अधिकारी व कर्मचारी मात्र काही ठिकाणची दारू महाराष्ट्रात बंदी असताना सुद्धा महामार्गावरून जाणाऱ्या व्यापाऱ्यांना अभय देण्यात गुंतले असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. तसेच ज्या ज्या मार्गावरून अवैद्य दारू वाहतूक होणार आहे, त्या ठिकाणच्या गस्ती पथकांचे मार्ग बदलले जातात, छापे टाळले जातात आणि त्यामागे आहे ‘हप्ता सिंडिकेट’चे प्रस्थ.

दारू बंदीच्या बातम्यांचा सहारा घेऊन हप्ता वाढवण्याचा प्रकार…
काही कर्मचारी तर अवैद्य दारू बंदीच्या बातम्यांचा सहारा घेऊन हप्ता वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याची माहितीही समोर येत आहे. तसेच तक्रार करणाऱ्या दुकानदारांवर सूडाची कारवाई केल्याचे आरोप झाले आहेत. अवैध्य दारू विक्रीमुळे आरोग्यावर गंभीर परिणाम होत असून, स्थानिक गुन्हेगारीला खतपाणी मिळत आहे. यामुळे जनतेत रोष असून, “दारुबंदीचं कुंपणच शेत खाते” अशा भावना व्यक्त होत आहेत.

संपत्तीची चौकशी आणि न्यायिक तपासाची मागणी…
महिन्याला एखाद दुसरी केस दाखवायची किंवा केस मागून घ्यायची असा नेहमीचाच फंडा झाला आहे, त्यामुळे यांच्यावर दंडा बसल्याशिवाय राज्य उत्पादन शुल्काचे दारुबंदी विभागाचे अधिकारी वठणीवर येणार नाहीत. सामान्य नागरिकांमधून अशा अधिकाऱ्यांची संपत्ती व जीवनशैलीची चौकशी करावी, तसेच या प्रकरणात न्यायिक चौकशी करून दोषींवर फौजदारी कारवाई करावी, अशी तीव्र मागणी जोर धरू लागली आहे. फक्त केस दाखवण्याचा दिखावा करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर पावले उचलल्याशिवाय दारुबंदीची अंमलबजावणी शक्य नसल्याचं जाणकार सांगत आहेत.

दारूबंदीच्या नावावर सुरू असलेला हप्तेखोरीचा हा ‘हाय-टेक उद्योग’ आता थांबवणं अत्यावश्यक झालं आहे. राज्य सरकारने तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी तातडीने लक्ष घालून, पारदर्शक आणि कठोर कारवाईची सुरुवात केली नाही, तर ही सिंडिकेट अधिक मजबूत होऊन समाजाच्या मुळावर उठेल अशी भीती नागरिक व्यक्त करताना दिसत आहेत.