जन्म-मृत्यू नोंदीसाठीची फरफट थांबणार, आता तहसीलदारांना मिळालेत जन्म मृत्यू नोंदीचे अधिकार
निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : जन्म आणि मृत्यूची नोंद हा अत्यंत महत्वाचा विषय आहे. मात्र, अनेकदा माहितीअभावी किंवा नजरचुकीने नोंदणी करण्याचे राहून गेल्यास मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. शैक्षणिक किंवा इतर कामांसाठी लागणारे विविध प्रकारचे दाखले मिळविण्यासाठी या नोंदीची आवश्‍यकता असते. मग त्यासाठी न्यायालयात सर्व पुरावे सादर करून नोंदीची प्रक्रिया पार पाडली जाते पण यात बराच कालावधी जातो. त्यासाठी सामान्य नागरिकांचा बराच वेळ, श्रम, पैसा खर्च होतो. परंतू आता नागरिकांना ह्यासाठी न्यायालयात जाण्याची गरज नाही. कारण नव्या शासन निर्णयानुसार जन्म व मृत्यूच्या उशिरा झालेल्या नोंदीची पडताळणी करण्याचे अधिकार जिल्हाधिकारी किंवा उपविभागीय दंडाधिकारी किंवा कार्यकारी दंडाधिकारी यांना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे जन्म-मृत्यूची प्रमाणपत्रे तत्काळ उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
जन्म व मृत्यू नोंदणीला कमालीचे महत्व आहे. शाळा प्रवेश, जन्म तारखेच्या नोंदी, जंगम मालमत्तांच्या वारसा हक्काने नोंदी, जात पडताळणीसह विविध कामांसाठी जन्म व मृत्यू प्रमाणपत्राची गरज भासते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ग्रामसेवकापासून महापालिका आयुक्तांपर्यंतचे अधिकारी जन्म व मृत्यूच्या नोंदणीसाठी निबंधक म्हणून काम करतात. यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसांच्या कालावधीपर्यंत नोंदी करण्यास काहीच अडचण येत नाहीत. पण, ३० दिवस उलटून गेल्यानंतर एक वर्षाच्या आत नोंद न झाल्यास पूर्वी तहसीलदारांच्या आदेशाने निबंधकांकडून नोंद करण्यात येत होती. २०१३ पर्यंत जन्म-मृत्यू नोंदणी कायदा व महाराष्ट्र जन्म-मृत्यू नोंदणी नियमानुसार ३० दिवसानंतर व एक वर्षाच्या आतील जन्म किंवा मृत्यूंची नोंदणी करण्याचे आदेश तहसीलदार देऊ शकत होते.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल एका याचिकेत एक वर्षापर्यंतच्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाने तहसीलदारांऐवजी प्रथमवर्ग न्याय दंडाधिकारी किंवा महानगर दंडाधिकाऱ्यांचेच आदेश ग्राह्य धरण्याचे आदेश दिले. तेव्हापासून उशिराने होणाऱ्या जन्म- मृत्यूच्या नोंदणीसाठी न्यायालयाचे आदेश मिळवण्यासाठी नागरिकांची कसरत सुरू होती. त्यासाठी विलंबासह खर्चही लागत होता. परंतू केंद्र सरकारने ऑगस्ट २०२३ मध्ये जन्म-मृत्यू नोंदणी कायद्यात सुधारणा केली असून एक वर्षानंतरच्या नोंदणीसाठी आता न्यायालयाच्या आदेशाची गरज भासणार नाही.
जन्म- मृत्यू नोंदणी कायद्यातील सुधारणांनुसार केंद्राने विलंबाने होणाऱ्या नोंदणीसाठी तीन टप्पे दिले आहेत. पहिल्या टप्प्यात जन्म किंवा मृत्यू झाल्यापासून ३० दिवसापर्यंत विनाशुल्क व आदेशाशिवाय नोंदणी करता येईल. दुसऱ्या टप्प्यात ३० दिवस ते एक वर्षापर्यंत निबंधकांना म्हणजेच जिल्हा निबंधक किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या परवानगीने जन्म-मृत्यूची नोंदणी करता येणार आहे. ग्रामसेवकांसाठी गटविकास अधिकारी किंवा उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सक्षम प्राधिकारी असू शकतात. तिसऱ्या टप्प्यात जन्म-मृत्यू झाल्यापासून एक वर्षानंतरच्या नोंदी पूर्वीप्रमाणे तहसीलदारांच्या आदेशाने होणार आहे. दुसऱ्या व तिसऱ्या टप्प्यातील नोंदणीसाठी विहित शुल्काची आकारणी होईल.
जन्म-मृत्यूची नोंद वेळेवर करणे आवश्यक – ग्रामीण भागासह शहरी भागात बऱ्याचदा शिक्षणाचा अभाव किंवा हलगर्जीपणामुळे जन्म व मृत्यूची नोंद वेळेवर केली जात नाही. जेव्हा तहान लागते तेव्हा आपण विहीर खोदतो. या म्हणीनुसार व्यक्तीला जेव्हा गरज पडते तेव्हा तो त्या गोष्टीचा विचार करतो. मात्र असे न करता ज्या ठिकाणी जन्म किंवा मृत्यू झाला, त्या ठिकाणच्या ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, ग्रामीण रुग्णालय अशा ठिकाणी जन्म व मृत्यूची नोंद वेळेवर केली तर भविष्यात उद्भवणाऱ्या समस्या या निर्माण होणार नाहीत. यासाठी जन्म व मृत्यूचे नोंद वेळेवर करणे गरजेचे आहे.
