कलेक्शन जोमात, कर्तव्य कोमात! भोर, राजगड तालुक्यात राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे हप्तेखोरी जाळे – भाग १

मुख्य संपादक : दिपक महांगरे.

भोर : भोर आणि राजगड तालुक्यांमध्ये अवैध दारू विक्री मोठ्या प्रमाणावर सुरू असूनही राज्य उत्पादन शुल्क विभाग याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत असल्याचे धक्कादायक वास्तव उघड झाले आहे. विशेष म्हणजे, या व्यवसायातील वाईन शॉप – बिअर शॉपी चालक तसेच अवैध दारू विक्रेत्यांकडून विभागातील काही कर्मचारी दरमहा लाखो रुपयांचे हप्ते घेत असल्याची गंभीर माहिती समोर आली आहे.

हप्ता वसुलीचा ‘हाय-टेक’ फॉर्म्युला…
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, हे कर्मचारी महिन्याच्या विशिष्ट तारखेला स्वतःचा अधिकृत मोबाईल क्रमांक न वापरता इतर नंबरवरून व्हाट्सअप कॉल द्वारे परवानाधारक व अवैध्य विक्रेत्यांशी संपर्क साधतात, जेणेकरून कॉल रेकॉर्डिंग किंवा पुरावे मिळू नयेत. त्यानंतर स्वतः जाऊन किंवा विशिष्ट ‘मध्यस्थ’ संबंधित ठिकाणी पाठवून रोख रक्कम गोळा करतात.

अनेक विभागांच्या नावाने उघड वसुली…
राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, सासवड, ताडीवाला रोड व येरवडा येथील भरारी पथक तसेच राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, मुंबई या विभागांच्या नावाने काही कर्मचारी येऊन दर महिन्याला दारू विक्रेत्यांकडून हप्ता वसुली करतात. यांचे एक विशिष्ट रेट कार्ड ठरलेले असते. अवैध दारूची विक्री जितकी जास्त, तितका हप्ता जास्त. एखादा हप्ता चुकला तर यांची रेड ठरलेली असते.

हप्त्याच्या मोबदल्यात मिळणाऱ्या ‘सवलती’…
▪ रात्री उशिरापर्यंत वाईन शॉप, बिअर शॉपी सुरू ठेवण्याची मुभा.
▪ बनावट व दुसऱ्या बॅचचा माल विक्रीला डोळेझाक.
▪ बिअर शॉपीमध्येच दारू प्यायची मोकळीक.
▪ परवाना नसलेल्यांनाही विक्री करणे.
▪ मासिक विवरण पत्रात फेरफार करून ‘कागदोपत्री सफाई’.
▪ छाप्यांपूर्वी आगाऊ सूचना देणे.

विभागाच्या कार्यप्रणालीवर प्रश्नचिन्ह ?
मद्यनिर्मितीवरील कर वसूल करणे, तस्करी-अवैध निर्मिती रोखणे आणि परवाने देणे ही जबाबदारी असलेल्या उत्पादन शुल्क विभागाने हप्त्याचे उद्दिष्ट पूर्ण करताना कायदा-सुव्यवस्थेची मात्र पायमल्ली केली. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या हप्ता वसुली करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांवर स्थानिक स्तरावरून आता तत्काळ चौकशी व कठोर कारवाईची जोरदार मागणी होत आहे.

पुढील भागात…
▪ हप्तेखोरीचे पुरावे, व्यवहाराच्या नोंदी…
▪ अधिकारी, कर्मचारी व एजंटांची नावे आणि त्यांचा वसुलीचा पॅटर्न…
▪ अवैध दारू विक्रीचे ‘मासिक नेटवर्क’…