स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा ! 4 महिन्यात निवडणुका घ्या, सुप्रीम कोर्टाचे निर्देश

निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीचा अखेर मुहूर्त लागणार आहे. कारण, पुढील ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.

त्याशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत ओबीसी आरक्षण कायम ठेवण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असून, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका २०२२ मध्ये बंठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. गावपातळीवरील लोकशाहीला खीळ घालता येणार नाही. काही संस्थांमध्ये गेल्या पाच वर्षांपासून निवडणुका झालेल्या नाहीत, ही बाब गंभीर आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांत निवडणुका जाहीर करण्याचे आणि चार महिन्यांत निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, या निवडणुका बंठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

४ महिन्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायमूर्ती सूर्य कांत आणि न्यायमूर्ती एन.के. सिंग यांच्या खंडपीठाने दिले. कोर्टाने स्पष्ट केले की, २०२२ च्या बंठिया आयोगाच्या अहवालापूर्वी राज्यात अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणानुसार ओबीसी समुदायांना आरक्षण देण्यात यावे. निवडणूक प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करावा, असेही न्यायालयाने नमूद केले. यामुळे महाराष्ट्रातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला आहे.