धरणग्रस्तांना करण्यात आलेल्या जमिनी वाटपाची पुन्हा तपासणी सुरू; दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करणार
पुणे : त्रेचाळीस वर्षांपूर्वी धरणग्रस्तांना वाटप करण्यात आलेल्या जमिनींची तपासणी उच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून जिल्हा प्रशासनाने सुरू केली आहे. त्यामुळे दुबार जमिनी लाटणारे, कागदपत्रात फेरफार करून जमीन घेणाऱ्यांचे गैरप्रकार उघड होणार आहेत.यामध्ये दोषी आढळणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येतील.
पुणे जिल्हयात एकूण २५ धरण प्रकल्प आहेत. त्यामध्ये नाझरे, पानशेत, उजनी, वरसगाव, वीर आणि पवना या सहा प्रकल्पांचे काम १९७६ पूर्वी झाले आहे. या प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्यांना १९५२ पासून राज्य सरकारकडून जमिनींचे वाटप करण्यात आले, परंतु आतापर्यंत किती प्रकल्पग्रस्तांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे, याचे पुरेसे रेकॉर्डच प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. त्यामुळे या जमिनींच्या वाटपासाठी जिल्हा प्रशासनाकडे अजूनही अर्ज दाखल होतात. याशिवाय जमिनींचे वाटप चुकीच्या पद्धतीने झाल्याच्या तक्रारींचे प्रमाणही मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. यावरून सुमारे साडेआठशेहून जास्त दावे उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांवरून उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला जागा वाटपाबाबत निश्चित धोरण तयार करण्यास सांगितले होते. आजपर्यंत किती लोकांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे, कुणाकुणाला वाटप करण्यात आले, अद्याप किती प्रकल्पग्रस्त वाटपाच्या प्रतिक्षेत आहेत अशी माहिती सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या.
