खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतरही पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक का घेतली नाही? निवडणूक आयोगाला मुंबई उच्च न्यायालयाचा सवाल
पुणे : कोणत्याही मतदारसंघाची जागा रिक्त झाल्यास त्या जागेवर सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेणे अनिवार्य असताना पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक का घेतली नाही, असा सवाल मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला केला आहे.
याबाबत मुदतीत योग्य स्पष्टीकरण न दिल्यास पुढील सुनावणीच्या वेळी निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निकाल देण्याचा इशाराही न्यायालयाने दिला आहे.
खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनामुळे पुणे लोकसभा मतदारसंघाची जागा रिक्त आहे. कोणतीही जागा रिक्त झाल्यावर सार्वत्रिक निवडणुकीस एक वर्षापेक्षा अधिक कालावधी असेल तर त्या मतदारसंघात सहा महिन्याच्या आत पोटनिवडणूक घेणे बंधनकारक आहे. बापट यांचे निधन २९ मार्च २३ रोजी झाले. विद्यमान लोकसभेचा कालावधी १६ जून २४ पर्यंत आहे. अर्थात हा कालावधी एक वर्षापेक्षा अधिक असल्याने पुणे लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक घेणे आवश्यक असूनही निवडणूक आयोगाने ही निवडणूक घेतलेली नाही.
ही पोटनिवडणूक का घेण्यात आली नाही, याचा समाधानकारक खुलासा न केल्यास सोमवार ११ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या सुनावणीत निवडणूक आयोगाच्या विरोधात निर्णय देण्यात येईल, असा इशारा खंडपीठाने दिला आहे.
