भोर तालुक्यातील राजगड ज्ञानपीठच्या विरोधातील जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळली
भोर : माजी मंत्री आणि भोर तालुका काँग्रेसचे नेते अनंतरावजी थोपटेंच्या राजगड ज्ञानपीठ शिक्षण संस्थेच्या विरोधात काही ग्रामस्थांनी दाखल केलेली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमुर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने बुधवारी(७ ऑगस्ट) फेटाळून लावली. भोर तालुक्यातील धांगवडी येथील गट नंबर २३७ मधील सुमारे १४ हेक्टर जागा शाळा, महाविद्यालये, पॉलिटेक्निक आणि वसतीगृह अशा सार्वजनिक प्रयोजनार्थ शासनाकरवी दोन स्वतंत्र आदेशाव्दारे राजगड ज्ञानपीठ हया संस्थेस देण्यात आली. त्यावर सध्या अनेक शैक्षणिक संस्था कार्यरत असून शेकडो मुला-मुलींची शैक्षणिक सोय येथे करण्यात येते.
राजगड ज्ञानपीठ संस्थेस १९९९ आणि २००८ मध्ये शासनाकरवी सारे निकष पाळून देण्यात आलेल्या जमिनींबाबत २०१३ साली जनहित याचिका केवळ दाखल करण्यात आली आणि तिची नोंदणी २०१५ साली करण्यात आली. त्यानंतर सुनावणीची विनंती २०१८ मध्ये करण्यात आली.
अनुचित विलंबाच्या व त्रुटींच्या मुद्दयावर याचिका फेटाळली
थोपटेंनी राजकीय पदाचा गैरवापर करुन सदर जमिन मिळविली वगैरे असे काही मुद्दे याचिकाकर्त्यांनी न्यायालयासमोर मांडले, तथापी यापैकी कुठल्याच मुद्दयाचा ठोस पुरावा ते सादर करु शकले नाहीत. अखेरीस अनुचित विलंबाच्या व त्रुटींच्या मुद्दयावरच ही जनहित याचिका फेटाळण्यात आली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करुन योग्य कायद्यानुसार निर्णय घेण्याचे दिले आदेश
मात्र ही याचिका फेटाळताना जर संस्थेने शासकीय भाडेपट्ट्याची दिलेली जमिन बँकेकडे गहाण ठेवताना काही शर्तभंग केला असेल किंवा शासन जमिनीचा भाडेपट्टा पुनरुज्जिवित आहे किंवा कसे या मुद्द्यावर पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी चार महिन्यांत चौकशी पूर्ण करुन योग्य तो कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा असे फर्मविले आहे हया प्रकरणी राजगड ज्ञानपीठाच्या वतीने उच्च न्यायालयात जेष्ठ विधिज्ञ श्री. प्रसाद ढाकेफाळकर, श्री. प्रदिप पाटील, श्रीमती रेवती तटकरे व श्री. प्रविण गोळे यांनी काम चालविले असल्याची माहिती राजगड ज्ञानपीठचे इस्टेट मॅनेजर राहुल खामकर यांनी दिली.
