आजपासून राज्यात जिवंत सातबारा मोहीम! मयतांच्या वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन लवकर मिळणार; शेतकऱ्यांना कसा होणार फायदा?
पुणे : शेतीच्या मालकीहक्कात अडथळा आणणार्‍या मयत खातेदारांच्या नावांची ७/१२ उतार्‍यावरून नोंद कमी करून त्यावर वारसांची नावे लागण्यासाठी आज मंगळवारपासून (दि.१ एप्रिल) राज्यभर’जिवंत सातबारा मोहीम’ राबवली जाणार आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही मोहीम सुरू करण्यात आली आहे.
वारस नोंदणी प्रक्रियेमध्ये दिरंगाई होत असल्याने शेतकर्‍यांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक वेळा मृत खातेदारांच्या नावावरच जमिनी राहतात, त्यामुळे त्यांच्या वारसांना मालकी हक्क मिळवण्यासाठी कोर्टाची पायरी चढावी लागते. ही प्रक्रिया वेळखाऊ आणि खर्चीक असल्याने शेतकरी त्रस्त होत आहेत.
त्यामुळे ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम महसूल विभागाने राबविण्याचे ठरविले आहे. त्यामुळे मयतांच्या वारसदारांना त्यांच्या हक्काची जमीन लवकर मिळणार आहे. ही मोहीम शेतकर्‍यांसाठी दिलासा देणारी आहे. ही संपूर्ण प्रक्रिया फक्त दीड महिन्याच्या कालावधीत पूर्ण केली जाणार आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रात ही मोहीम १ एप्रिल २०२५ पासून राबवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
या निर्णयामुळे काय फायदा होणार?
– सातबार्‍यावर वारसांची अधिकृत नोंदणी होईल.
– खरेदी-विक्री व्यवहारात येणारे अडथळे दूर होतील.
– शेतीविषयक कर्ज मिळवणे सोपे होईल.
– वारसांमध्ये मालकी हक्कासंदर्भातील कायदेशीर वाद टाळता येतील.
महत्त्वाच्या तारखा
– १ ते ५ एप्रिल – तलाठी गावनिहाय मयत खातेदारांची यादी तयार करून चावडी वाचन करतील.
– ६ ते २० एप्रिल- वारसांना आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज सादर करण्याची संधी.
– २१ एप्रिल ते १० मे- ई-फेरफार प्रणालीद्वारे सातबार्‍यावर वारसांची अधिकृत नोंदणी केली जाईल.
अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे
– मृत्यू दाखला, रहिवासी पुरावा
– वारस प्रमाणपत्र किंवा स्वयंघोषणा प्रतिज्ञापत्र
– पोलिस पाटील, सरपंच किंवा ग्रामसेवक यांचा दाखला
– सर्व वारसांची माहिती (नाव, वय, पत्ता, मोबाईल क्रमांक)
संपर्क कुठे कराल?
गावातील शेतकरी, जमीनमालक यांनी ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) यांच्याशी संपर्क करून तत्काळ आपल्या वारसांबाबतची नोंद अधिकार अभिलेखात करून घ्यावी. काही अडचण आल्यास मंडळ अधिकारी तसेच तहसील कार्यालयाशी संपर्क साधावा.
संपूर्ण प्रक्रिया मोफत
कोणत्याही दलालाला किंवा अधिकार्‍याला पैसे देऊ नका. महसूल विभागाने ही मोहीम पूर्णतः मोफत असल्याचे जाहीर केले आहे.
प्रशासनाची जबाबदारी:
– तहसीलदार – तालुकास्तरावर समन्वय साधतील.
– जिल्हाधिकारी – संपूर्ण मोहीम वेळेत पार पडेल याची जबाबदारी सांभाळतील.
– विभागीय आयुक्त – राज्यभरातील प्रगतीवर देखरेख ठेवतील.
