ब्रेकिंग न्यूज : मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे, मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारला नवी डेडलाइन

जालना : मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचं जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटीमध्ये उपोषण सुरु आहे. राज्य सरकारच्यावतीनं निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनिल सुक्रे यांनी मनोज जरांगे यांच्याशी चर्चा केली. यावेळी प्रहारचे आमदार बच्चू कडू देखील उपस्थित आहेत. मनोज जरांगे यांच्याशी मराठा आरक्षण, कुणबी प्रमाणपत्र यासंदर्भात न्यायमूर्ती यांनी चर्चा केली. ही चर्चा सुरु असतानाच राज्य सरकारच्यावतीनं मंत्री उदय सामंत, मंत्री धनंजय मुंडे, मंत्री संदिपान भुमरे, मंत्री अतुल सावे यांच्यासह आमदार उपस्थित होते. न्यायमूर्ती आणि राज्य सरकारच्या शिष्ठमंडळाशी चर्चा झाल्यानंतर मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला वेळ देण्यास तयार असल्याचं म्हटलं. मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी २ जानेवारी २०२४ पर्यंत मुदत दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारला मराठा आरक्षणासाठी दोन महिन्यांचा वेळ देण्यास तयार आहे, असं म्हटलं. आता देत असलेला वेळ शेवटचा असून या वेळी दगाफटका झाल्यास मुंबईच्या दिशेनं आगेकूच करायचं, राज्य सरकारच्या आर्थिक, सामाजिक, राजकीय नाड्या बंद करायच्या, असं मनोज जरांगे म्हणाले. राज्यातील मराठा समाजातील युवकांनी आत्महत्या करु नये, असं आवाहन जरांगे यांनी केलं. मनोज जरांगे यांच्याकडून राज्य सरकारला नवी डेडलाइन देण्यात आलेली आहे. २ जानेवारी ही डेडलाइन मनोज जरांगे यांनी दिली.
शिंदे समितीनं राज्यभरात काम करावं, कुणबी नोंदी आढळतील त्यांच्या रक्तातील नातेवाईकांना जात प्रमाणपत्र देण्यात यावं, असं म्हटलं. राज्य सरकारला २ जानेवारीपर्यंत वेळ देत आहे. आज उपोषण स्थगित करत असलं तरी साखळी उपोषण सुरु राहणार असल्याचं मनोज जरांगे म्हणाले.