खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा पोटनिवडणूक का झाली नाही?

पुणे : खासदार गिरीश बापट यांच्या निधनानंतर पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक न घेतल्याने विधी पदवीधरांनी भारत निवडणूक आयोगाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

लोकसभा विसर्जित होण्यास 15 महिन्यांचा कालावधी असतानाही पोटनिवडणूक का झाली नाही? असा प्रश्न याचिकेत विचारण्यात आला आहे. याचिकाकर्ते सुघोष जोशी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे माहितीच्या अधिकाराखाली पुणे लोकसभेबाबत स्पष्टीकरण मागितले होते.
कायद्याच्या चौकटीत निवडणूक न घेण्याचा निर्णय आयोगाने २३ ऑगस्ट २०२३ रोजी प्रमाणपत्राद्वारे घेतल्याची माहिती आयोगाने दिली होती. मात्र या उत्तराने समाधान न झाल्याने जोशी ॲड. कुशल मोर, ॲड. श्रद्धा स्वरूप, ॲड. दयार सिंगला आणि ॲड. प्रवीण सिंग यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम १५१ (सी) नुसार विधानसभेच्या जागा भरण्यासाठी पोटनिवडणूक घेणे हे निवडणूक आयोगाचे कर्तव्य आहे.त्यानुसार पुणे लोकसभा मतदारसंघाची पोटनिवडणूक २८ सप्टेंबर २०२३ पूर्वी होणे आवश्यक होते.

८ ऑगस्ट २०२३ रोजी, लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीची तयारी सुरू झाल्यानंतर, आयोगाने सहा राज्यांतील विधानसभेच्या सात जागांच्या पोटनिवडणुकांचे वेळापत्रक जाहीर केले. त्यासोबतच पुणे लोकसभेची पोटनिवडणूक आयोगाने जाहीर केलेली नाही. या पोटनिवडणुकांची घोषणा झाल्यानंतर तीन दिवसांनी आयोगाने केंद्र सरकारला पुणे आणि इतर मतदारसंघात पोटनिवडणूक न घेण्याचा प्रस्ताव पाठवला, असे याचिकेत म्हटले आहे.