शेतात जाणारा रस्ता अडवलाय? थेट तहसीलदारांकडे करा तक्रार; प्रत्येक शेतकऱ्याला माहिती असावा असा ‘मामलेदार कोर्ट कायदा’

निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क: मामलेदार कोर्ट कायदा (१९०६) हा शेती, माती, पाणी, रस्ता, झाडे, नाला, कालवा, पाट, नदी, चराई जंगल यांच्याशी निगडीत आहे. याचाच अर्थ हा कायदा शेतकऱ्यांशी संबंधित आहे. उदा. प्रत्येक शेतात जायला रस्ता असतोच असे नाही.पण रस्ता असला पाहिजे हा शेतकऱ्याचा हक्क आहे. शेतापर्यंत रस्ता येत नसेल, शेताला येणारे पाणी अडवले असेल, बांधावरील झाडं, शेताचा पाट, माती अशा अनेक बारिकसारिक गोष्टी ज्या शेतकऱ्यांच्या दररोजच्या जीवनाशी संबंधित आहेत, या गोष्टींना आपल्या कवेत घेणार काय म्हणजे मामलेदार कोर्ट कायदा (१९०६) हा कायदा नेमका काय आहे? त्याचा वापर कशासाठी आणि कसा केला जातो, याबद्दल सविस्तर माहिती आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत.

मामलेदार न्यायालय अधिनियम हा १९०६ मध्ये अस्तित्वात आला. हा ब्रिटिश काळातील कायदा असून त्याची व्याप्ती मुंबई शहर वगळून महाराष्ट्र राज्यात सर्वत्र आहे. याचे कारण हा कायदा शेतीशी आणि म्हणजेच शेतकऱ्यांशी सबंधित आहे. शेती मुद्द्यांवरील न्यायदानाचे काम लवकर व्हावे, यासाठी हा कायदा अस्तिवात आला. आणखीन सोप्या भाषेत आणि थेट सांगायचे झाल्यास खंड, कुळ कायदा, जमिनीचा वाद, वहिवाट रस्ता, पाण्याची अडवणूक, संयुक्त जमिनीचे मालकी हक्कांवरून वाद अशा गोष्टींसाठी शेतकरी मामलेदार ॲक्ट १९०६ अंतर्गत थेट तहसिलदारांकडे दाद मागू शकतात.

कायद्याचे अधिकारक्षेत्र
१). मामलेदार कोर्ट कायदा १९०६ चे कार्यक्षेत्र काय आहे, हे कायद्यातील कलम ५ मध्ये सविस्तर सांगितले आहे.
२). नदी, नाले, ओढा, तलाव, जुने पाट, कॅनल हे नैसर्गिक जलस्त्रोत व जलमार्ग याचा उपयोग नेहमी शेतीला पाणी मिळावे यासाठी होतो. यात जर कोणी अडथळा आणला असेल, बांध टाकला असेल तर किंवा पूर्ण प्रवाह अडवला असेल तर न्यायालयात जावू शकतो.
३). शेती, चराई किंवा ज्या जमिनीवर पिके घेतात (वन जमीन, कुळातील जमीन) किंवा जिथे मोठी झाडे लावली आहे, फक्त पिकेच नाही तर बगीचा, फळबाग असलेली सर्व प्रकारची जमीनसुद्धा यामध्ये आहे.
४). मासेमारी सुद्धा महत्त्वाचा विषय आहे. तलाव, नदी, कॅनल, विहीर, शेततळी यावर मासेमारी केली जाते, त्यासाठी सुद्धा रस्ता आवश्यक असतो. म्हणून जर का कोणी अशा प्रकारे रस्ता अडवत असेल, तर त्या ठिकाणी सुद्धा तुम्हाला कायदेशीररित्या रस्ता मागता येतो.
५). २० वर्षापेक्षा जास्त काळ वापरत असलेले रस्ते किवा कायदेशीर अस्तिवात असणारे रस्ते व हक्क यांचे संरक्षणाचा समावेश या कायद्यात केलेला आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे यात नवीन रस्ता देण्याची तरतूद नाही हे विशेष.
६). कायद्याचे वैशिष्ट्ये म्हणजे तालुका पातळीवर अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांना यात अधिकार प्राप्त झाले आहे.
७). शेतकऱ्याचा वेळ आणि पैसा वाचावा तसेच त्यांना लवकर न्याय मिळावा यासाठी या कायद्याचा वापर केला जातो.

शेतकरी कायद्याचा वापर कसा करू शकतात?
१). ह्या कायद्यातील प्रमुख अट म्हणजे ज्या तारखेपासून रस्ता किंवा पाणी अडवले असेल त्या तारखेपासून सहा महिन्याच्या आत दावा दाखल करावा लागतो.
२). दावा एक विनंती अर्ज किंवा साधे पत्र / निवेदन लिहून सुद्धा करता येतो. त्यावर तहसीलदार किंवा नायब तहसीलदार कार्यवाही करू शकतात.
३). प्रत्येक वादीला म्हणजे अन्यायग्रस्त शेतकऱ्याला प्रतिज्ञापत्र द्यावे लागते. यात रस्ता आणि पाणी यापैकी कुठल्या बाबीमध्ये अडथळा आणला गेला, त्याबद्दल सविस्तर माहिती द्यावी लागते.
४). विनंती पत्रामध्ये दिलेल्या मालमत्तेचे सविस्तर वर्णन असावे. एखादी जमीन अलीकडे खरेदी केली असेल तर अशावेळी फेरफार, जमिनीचे नकाशे सुद्धा जोडणे आवश्यक आहे.

दाव्यांवर कोर्टाचे काम कसे चालते?
१). जसे तालुका किंवा जिल्हा दिवाणी न्यायालय चालतात, तसेच सर्व अधिकार याबाबत मामलेदार कोर्टाला दिले आहेत.
२). साक्षी, पुरावे पाहणे, दोन्ही पक्षांची बाजू समजून घेणे, नोटीसा काढणे, समन्स बजावणे, तारीख देणे हेही याच आले.
३). त्याबरोबर प्रत्यक्ष वाद उद्भवला त्या ठिकाणी जाऊन आदेश पारित करण्याचे अधिकार सुद्धा संबंधितांना कायद्याद्वारे आहेत.