कुणबी नोंदी नसलेल्यांना मराठा आरक्षण मिळेल – मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : मराठा आरक्षणाबाबतची सर्वात महत्वाची बातमी आली आहे. महाराष्ट्रात मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण लागू करण्यासाठी नेमलेल्या मागासर्वगीय आयोगाचा अहवाल आला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आज हा अहवाल देण्यात आला. या अहवालातून मराठा समाज हा मागास आहे, हा निष्कर्ष असल्याचे संकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिले . राज्य मागासवर्गीय आयोगाने रात्रंदिवस काम केले. सुमारे चार लाख लोकांनी ही जबाबदारी पार पडली. यामध्ये अनेक लोकांनी मदत केली. यामुळे हा अहवाल जलदगतीने तयार झाल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले. हा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवला जाईल. त्यानंतर शासन निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे.

या अधिवेशनात त्या अहवालावर चर्चा होणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, आता कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे आरक्षण मराठा समाजास मिळणार आहे. यामुळे दुसऱ्या कोणत्याही समाजावर अन्याय होणार नाही. यामुळे मागावर्गीय आयोगाचा अहवाल मराठा समाजाच्या बाजूने असल्याचे संकेत मुख्यमंत्र्यांनी दिल्याचे म्हटले जात आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय म्हणाले?
मराठा समाजाचं आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक मागासलेपणं तपासण्यासाठी साडेतीन ते चार लाख जण दिवसरात्र, युद्ध पातळीवर जलदगतीने काम करत होते. सव्वादोन कोटींहून अधिक कुटुंबांचं सर्वेक्षण यात करण्यात आलं. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा होऊन निर्णय घेतला जाईल. २० तारखेला विशेष अधिवेशनातही याबाबत चर्चा होईल. कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं, ओबीसी किंवा इतर कुठल्याही समाजावर कुठलाही अन्याय न होता मराठा समाजाला आरक्षण देता येईल, असा विश्वास मला वाटतो, असं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. सरकारची भूमिका पहिल्या दिवसापासून अतिशय स्पष्ट आणि सकारात्मक असल्याचं ते म्हणाले. मनोज जरांगे यांनी आंदोलन मागे घ्यावं, असं आवाहन एकनाथ शिंदे यांनी केलं.

आता कायद्याच्या चौकटीतील आरक्षण
मागासवर्गीय आयोगाचा हा अहवाल आता मंत्रिमंडळ बैठकीत ठेवला जाईल. त्यामध्ये चर्चा करुन शासन पुढील निर्णय घेईल. त्यासाठी विशेष अधिवेशन २० फेब्रुवारीला होणार आहे. त्यात अहवालावर चर्चा होणार आहे. अहवाल तयार करण्याच्या या कामात जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त, मनपा आयुक्त या सगळ्यांची टीम काम करत होती. जवळपास २.२५ कोटींपेक्षा जास्त कुटुंबांच सर्वेक्षण यात करण्यात आले. ज्या पद्धतीने काम झाले आहे, त्यामुळे शासनाला विश्वास आहे की, मराठा समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक मागसलेपणावर टिकणार कायद्याच्या चौकटीत बसणार आरक्षण मिळेल.

कोणाचे आरक्षण काढणार नाही
कुठल्याही समाजाचे आरक्षण काढून दुसऱ्या समाजाला देण्याची सरकारची भूमिका नाही. इतर समाजावर अन्याय करुन मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची भूमिका नाही. सर्व समाजाला आम्ही न्याय देणार आहोत. मराठा आंदोलकांच्या सर्व मागण्या सरकारने मान्य केल्या आहेत. मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत सरकार सकारात्मक आहे. यामुळे सुरु केलेले हे आंदोनल मागे घ्यावे, असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले.