शरद पवारांना १४५ चा जादुई आकडा कधीच का गाठता आला नाही? ७१ च्या पुढे पावरांना का जाता आले नाही? वाचा सविस्तर

निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : शरद पवारांना राज्याचेच नाही तर देशाचे नेते म्हणून गणले जाते. पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत त्यांचे नाव कायम घेतले जाते. असे असतानाही महाराष्ट्राच्या राजकारणात आत्ता अजित पवारांच्या ताब्यात असलेला तसेच शरद पवारांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाला विशेषत: शरद पवारांना एकहाती वर्चस्व का निर्माण करता आले नाही? एकहाती त्यांना १४५ चा जादुई आकडा का गाठता आला नाही? विशेष म्हणजे राष्ट्रवादी पक्षाच्या आमदारांची संख्या सर्वाधिक ७१ आमदारांपुरतीच मर्यादित का राहिली? असे अनेक प्रश्न नेहमीच विचारले जातात. विशेषत: २०१४ आणि २०१९ साली भारतीय जनता पक्षाने देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली निवडणूका लढवून १२६ व १०५ आमदारांचा आकडा गाठला. असे असताना शरद पवारांना मात्र कधीच तीन आकडी संख्या प्राप्त करता आली का नसेल? याबाबत प्रश्न विचारले जातात. यामागे काय कारणे आहेत, याची माहिती घेऊ या.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना शरद पवारांनी १९९९ च्या लोकसभा निवडणूकांच्या पार्श्वभूमीवर केली होती. त्यापूर्वीच्या दशकात शरद पवार केंद्रात मात्तब्बर नेते झाले होते. केंद्रात संरक्षणमंत्री, कॉंग्रेस अध्यक्षपदाच्या निवडणूकीत केलेली दावेदारी या गोष्टी त्यांना देशात सेटल करत गेल्या. यातूनच सोनिया गांधींच्या विदेशीपणाचा मुद्द्यावरून शरद पवारांनी कॉंग्रेसविरोधात बंड केलं. देशपातळीवरून व्यापक जनमत राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या पाठीमागे उभे राहिल असा अंदाज शरद पवारांचा होता. पण हा अंदाज काहीच दिवसात फोल ठरला. कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील मराठा नेते सोडून शरद पवारांना देशभर व्यापक संग्रह निर्माण करता आला नाही. मुळचे कॉंग्रेसी लोकं कॉंग्रेसमध्येच राहिल्याने पवारांच बंड एका मर्यादेच्या पुढे विस्तारलं नाही, पवारांनी देखील विदेशीपणाचा मुद्दा सोडून कॉंग्रेससोबत जोडून घेतल्यानं कॉंग्रेसमधील नाराज गटाने राष्ट्रवादी पक्षाचा पर्याय कधी स्विकारला नाही. परिणामी नवीन नेते पक्षात आणण्यासाठी पवारांपुढे सेना-भाजप शिवाय पर्याय नव्हता. छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादी पक्षाच्या स्थापनेपुर्वीच पक्षात आले होते, त्यानंतरच्या काळात धनंजय मुंडेसारखे नेते राष्ट्रवादीत आले, पण या पक्षप्रवेशात पवारांना व्यापकता आणता आली नाही.

राष्ट्रवादी कॉंग्रेस पक्षाची स्थापना ही मुळात राष्ट्रीय मुद्द्यावर झाली असली तरी पक्षाची गणना प्रादेशिक पक्ष म्हणूनच राहिली. इतर काही राज्यात फक्त दोनच पक्षात मतदार विभागले गेले मात्र महाराष्ट्रात शिवसेना-राष्ट्रवादी असे दोन प्रादेशिक पक्ष व कॉंग्रेस-भाजप असे दोन राष्ट्रीय पक्ष अशा एकूण चार पक्षांमध्ये मतदार विभागले गेले. पर्यायी मतदारांचा एक मोठ्ठा शेअर प्रत्येक पक्षाला गमवावा लागला. याचं मुख्य कारण म्हणजे मतदारांची होणारी विभागणी हेच दिसून येतं.

राष्ट्रवादी पक्ष हा मराठा आणि पश्चिम महाराष्ट्रा पुरता मर्यादित असल्याची टिका वारंवार करण्यात येते. २०१९ ची आकडेवारी पहायची झाली तर राष्ट्रवादीच्या ५४ आमदारांपैकी पश्चिम महाराष्ट्रातून २७ आमदार आहेत. मराठवाड्यातून ८, ठाणे-कोकण विभागातून ५ तर उत्तर महाराष्ट्रातून ७ आमदार निवडून आणता आले आहेत. तसेच पश्चिम महाराष्ट्रात भाजप नावाला देखील नव्हता, पण मातब्बर नेत्यांचा पक्षप्रवेश करून (विखे-मोहिते-महाडिक-भोसले-पाचपुते) त्याचसोबत नवनेतृत्व निर्माण करून (पडळकर-नरेंद्र पाटील-निंबाळकर-चंद्रकांतदादा पाटील) भाजपने पश्चिम महाराष्ट्रात आपलं स्थान पक्क केलं. शरद पवारांना मात्र पश्चिम महाराष्ट्राच्या बाहेर विशेषत: एकूण ६२ आमदार देणाऱ्या विदर्भात वेगळी स्ट्रेटेजी आखता आली नाही. पर्यायी पवारांवर पश्चिम महाराष्ट्राचा टॅग आणखी गडद होत गेला व त्यातून पश्चिम महाराष्ट्रात पक्ष ताकदवर झाला मात्र इतर विभागातला पक्षाला होल्ड निर्माण करता आला नाही.

कॉंग्रेस विरोधात पवारांनी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसची स्थापना केली.  त्यानंतर कॉंग्रेससोबत आघाडी झाली पण कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचं राजकारण नेहमीच जिरवाजिरवीचं राहिलं. राष्ट्रवादीच्या स्थापनेमुळे कॉंग्रेसच्या पक्षवाढीवर मर्यादा आल्या. त्यामुळेच कॉंग्रेसमधील स्थानिक नेत्यांना विशेषत: जे शरद पवारांना होल्ड निर्माण करू शकतात अशा नेत्यांना कॉंग्रेसने बळ दिलं. विलासराव देशमुख असोत की पृथ्वीराज चव्हाण या नेत्यांनी आपल्या कृतीतून आणि निर्णयातून असे प्रयत्न केले. अगदी राष्ट्रवादी फार्मात असताना सिंचनाची श्वेतपत्रिका आणण्याची घोषणा करत पृथ्वीराज चव्हाणांनी राष्ट्रवादीचे पंख छाटण्याचा कार्यक्रम केला. साहजिक शरद पवारांनी मुख्यमंत्र्यांच्या हाताला लकवा आहे अशी आशयाची विधाने केली.

एका बाजूला कॉंग्रेससोबतच राजकारण व दूसऱ्या बाजूला भाजप सेना विरोधातलं राजकारण यातून पक्षवाढीवर मर्यादा येत गेल्या. युती किंवा आघाडीतील कोणताही एक पक्ष वाढणार असेल तर दूसरा पक्ष अडचणीत येणार हे निर्विवाद सत्य होतं. कॉंग्रेस मोठ्ठी झाली असती तर राष्ट्रवादी संपली असती. ज्याप्रमाणे आज भाजप वाढीचा सर्वात मोठ्ठा तोटा शिवसेनेला भोगावा लागत आहे. अशा वेळी पक्षाच अस्तित्व टिकवून, आहे ही सदस्यसंख्या पक्की करण्यावर पवारांनी भर दिला, त्यामुळेच कितीही लाटा आल्या तरी जयंत पाटील, भुजबळ यांच्यासारखे नेते टिकू शकले, पुन्हा उभारू शकले.

जुन्या जाणत्या नेत्यांना बळ देत असताना भाकरी फिरवणं महत्वाच असत, मात्र राष्ट्रवादीच्या स्थापनेनंतर आर.आर.पाटील यांच्यासारखेच खूपच कमी नेते पहिल्या फळीपर्यन्त पोहचू शकले. अजित पवार, भुजबळ, मोहिते पाटील, तटकरे, आर.आर.पाटील अशा नेत्यांना बळ देत असताना त्यांची जागा घेवू शकतील असे नेते तयार करण्याकडे पाठ फिरवण्यात आली. एका प्रवाहाच असही मत आहे की या नेत्यांना ताकद देवून त्यांच्याकडून नवीन नेत्यांची फौज निर्माण करण्याची खात्री शरद पवारांना होती. मात्र अजित पवार सोडून बाकीच्या नेत्यांना अशी फळी फक्त आपल्या जिल्ह्यापूरती किंवा एखाद्या दूसऱ्या मतदारसंघापूरतीच करता आली. या फळीकडे देखील आबांच्या गटातला, दादांच्या गटातला अस पाहिलं गेल्याने वरच्या नेत्याप्रमाणे खालच्या नेत्याचा पसंतीक्रम ठरत गेला. मात्र वरच्या नेत्यांना रिप्लेस करण्याची ताकद अशा नेत्यांमध्ये कधीच निर्माण होवू शकली नाही.

तसेच शरद पवारांसहीत राष्ट्रवादीचे बरेच नेते हे ग्रामीण राजकारणाचा बाज असणारे होते आणि आहेत. जयंत पाटील यांचा उल्लेख अभ्यासू म्हणून केला जात असला तरी त्यांच नेतृत्व देखील ग्रामीण भागातील हूशार नेते असच केलं जातं. २०१९ ची आकडेवारी सांगायची झाल्यास मुंबई विभागातील एकूण ३६ आमदारांपैकी राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या वाट्याला फक्त १ जागा आली आहे. याऊलट भाजपकडे भाजपकडे १६, शिवसेनेकडे १४ जागा आहेत. शहरी भागातले प्रश्न, शहरी भागातले मुद्दे राष्ट्रवादीने प्रभावीपणे मांडले नाही. शरद पवारांच नेतृत्व देखील ग्रामीण महाराष्ट्राचा चेहरा झाले, मात्र याच कालखंडात म्हणजे १९९९ ते २०१९ च्या काळात मोठ्या प्रमाणात शहरी अस्मिता निर्माण झाल्या. त्याचं प्रतिनिधित्व करू शकेल असे नेते राष्ट्रवादी पक्षाला निर्माण करता आले नाहीत. परिणामी ३६ आमदार देणाऱ्या मुंबई विभागासह पुणे शहर, नागपूर शहर अशा शहरी भागात राष्ट्रवादीला म्हणावी तशी कामगिरी करता आली नाही.