बेकायदा वृक्षतोड प्रकरणी वनविभागाचा दणका; तब्बल आठ लाखांचा दंड

मुळशी : तालुक्यात विकासाच्या नावाखाली बऱ्याच वेळा वृक्षसंपदेची कत्तल केली जाते. काही वेळा वनविभागाची रीतसर परवानगी घेतली जाते. बऱ्याच प्रकरणात वनविभागाकडे असणाऱ्या अपुऱ्या मनुष्यबळाचा फायदा घेऊन मालकी क्षेत्रात विनापरवानगी अवैध वृक्षतोड केली जाते. विनापरवानगी वृक्षताेड केल्याने नेरे(ता. मुळशी) गावातून एकाकडून तब्बल आठ लाख रुपयांचा दंड वसुल करण्यात आला आहे.

वसुंधरा सामाजिक उन्नती वृक्ष लागवड व वृक्ष संवर्धन सहकारी संस्था मर्यादित यांनी नेरे(ता. मुळशी) येथे एकूण चारशे वृक्ष लागवड केली होती. या गावात अवैध वृक्षतोड झाल्याबाबत त्यांनी तक्रारी अर्ज दाखल केला. सर्व्हे क्रमांक ३८, हिस्सा नं १ मधील ०६ हे. ३३.५० आर इतक्या त्यांच्या मालकीच्या क्षेत्रात २०१६ साली लावलेल्या आठशे वृक्ष व नैसर्गिकरित्या उगवलेली काही झाडे बेकायदा तोडल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले होते. त्यानुसार घोटावडे वनपरिमंडळ अधिकारी प्रज्ञा बनसोडे, कासारसाई नियतक्षेत्राचे वनरक्षक पांडुरंग कोपणर यांनी घटनास्थळाची पाहणी केली. त्यानुसार पुढील चौकशीसाठी संशयित आरोपींना नोटीस बजावण्यात आली. संशियांतानी भोर येथील वनपरिक्षेत्र कार्यालयात उपस्थित राहून वनपरिक्षेत्र अधिकारी संतोष चव्हाण यांचा समक्ष जबाब नोंदवला. त्यामध्ये संशयितांनी गुन्हा कबूल करून शासकीय नियमाप्रमाणे होणारा दंड भरण्यास तयारी दर्शवल्यानंतर त्यांच्याकडून आठ लाखांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.

अतुल साठे, बाबासाहेब बुचडे यांचेसह इतर तीस ते चाळीस लोकांनी मिळून हे कृत्य केल्याचे तक्रारीमध्ये नमूद करण्यात आले होते. प्रत्यक्ष स्थळपाहणी दरम्यानसुमारे ८०० झाडांची तोड झाल्याचे निष्पन्न झाले. वनपरिक्षेत्र अधिकारी पौड (ता. मुळशी) यांनी एकूण ८०० झाडांसाठी प्रतिझाड १००० रुपयेप्रमाणे एकूण ८ लाख रुपये दंड ठोठावला. सध्या या कारवाईची सर्वच स्तरातून चर्चा होत असून मालकी क्षेत्रातील अवैध वृक्षतोड प्रकरणात आजअखेर महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी दंडात्मक कारवाई असल्याचे बोलले जात आहे. या कारवाईमुळे मुळशीतील अवैध वृक्षतोड करणार्‍यांमध्ये खळबळ माजली आहे.

अवैध वृक्षतोड करणे हा कायद्याने गुन्हा असून कुठेही विनापरवानगी वृक्षतोड आढळल्यास त्यावर योग्य ती कडक कारवाई करण्यात येईन. वृक्षतोड करणे अनिवार्य असल्यास वनविभागाकडे रीतसर अर्ज दाखल करावा, प्रकरणाची शाहनिशा करून व प्रकरणाची निकड तपासून रीतसर परवानगी देण्यात येईल.
     – संतोष चव्हाण, वनपरिक्षेत्र अधिकारी, पौड