जुन्या पेन्शनच्या निर्णायक लढ्यासाठी कर्मचारी संघटना आक्रमक भूमिकेत; पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार पेन्शन महामोर्चा
पुणे : राज्यभरातील जवळपास १८ लाख कर्मचारी मागील अनेक वर्षांपासून जुन्या पेन्शनच्या आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत असताना सरकार मात्र वारंवार त्यांची आश्वासांनवर बोळवण करत असल्याने अखेर १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी संघटनेच्या वतीने पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर पेन्शन महामोर्चा काढण्यात येणार आहे.
१ नोव्हेंबर २००५ रोजी तसेच त्यानंतर नियुक्त सर्व शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांना केंद्रशासनाच्या धर्तीवर राज्यशासनाने लागू केलेली एन. पी. एस. योजना ही फसवी तसेच अन्यायकारक असून ती तात्काळ रद्द करून सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन योजना लागू करावी यासाठी कर्मचारी संघटना पुन्हा एकदा आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहे.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत वोट फॉर ओ. पी. एस. ह्या मोहिमेचा मोठ्या प्रमाणात प्रभाव पडल्याने येवू घातलेल्या विधानसभा निवडणुकीचा विचार करून शासनाने तात्काळ कर्मचारी हिताचा निर्णय घ्यावा नाहीतर वोट फॉर ओ. पी. एस. चळवळ अधिक आक्रमकपणे चालवली जाईल असा इशारा अनेक संघटना आपल्या निवेदनांतून देत आहे. विविध समाज घटकांसाठी शासन अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा करत असताना कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला मात्र शासन सकारात्मक दिसून येत नसल्याने अखेर सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा भव्य मोर्चा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकणार असल्याची माहिती संघटनेतील पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
“तिजोरीवर पडणाऱ्या अतिरिक्त भाराचे कारण देत जीपीएस सारख्या योजना कर्मचाऱ्यांवर लादून शासनाकडून सुरू असलेले वेळकाढूपणाचे धोरण अधिक काळ यशस्वी होणार नाही. वोट फॉर ओ पी एस चळवळ येणाऱ्या काळात अधिक प्रभावीपणे राबवून शासनाला आमची मागणी मान्य करायला आम्ही भाग पाडू.”
– विठ्ठल भटकर, सरचिटणीस जुनी पेंशन संघटना पुणे.“
“येत्या १२ ऑगस्ट २०२४ रोजी सरसकट जुन्या पेन्शनच्या मागणीसाठी सर्व शासकीय, निमशासकीय कर्मचाऱ्यांचा भव्य मोर्चा पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर काढण्यात येणार आहे. जुन्या पेन्शनच्या निर्णायक लढ्यात आपण हजारोंच्या संख्येने उपस्थित रहावे.”
– बबनराव म्हाळसकर, जिल्हाध्यक्ष जुनी पेंशन संघटना पुणे.
