तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता; तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी शासनाचा निर्णय
पुणे : शेतजमीन मालकांना दिलासा देण्यासाठी तुकडेबंदी कायद्यात शिथिलता आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनर दराच्या २५ टक्के इतके शुल्क आकारण्यात येत होते. आता मात्र शासनाने विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्क्यांऐवजी पाच टक्के इतके शुल्क नागरिकांना भरावे लागणार आहे.
महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रिकरण करण्याबाबत अधिनियम यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी शासनाने मंगळवारी (दि.१५ ऑक्टोबर) अध्यादेश प्रसिध्द केला आहे. मागील वर्षी राज्य शासनाने शेतीसाठी निश्‍चित असलेले प्रमाणभूत क्षेत्र कमी करण्यात आले. त्यानुसार जिरायत जमिन ही कमीत कमी २० गुंठे आणि बागायत जमिन ही १० गुंठे खरेदी करता येणार आहे.
मात्र या नियमांचे उल्लंघन करून बेकायदेशीरपणे जमिनीचे तुकडेपाडून एक-दोन गुंठे जमिनीचे व्यवहार झाले. प्रामुख्याने शहरालगतच्या गावांमध्ये बेकायदा प्लॉटिंग करून अशा प्रकारचे व्यवहार मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र, असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्के इतके शुल्क शासन दरबारी भरावे लागत होते. या दंडाची रक्कम मोठी होत असल्याने असे व्यवहार नियमित करण्यासाठी कोणी पुढे येत नव्हते.
या सर्व पार्श्वभूमीवर महसुलाशी संबधित असलेल्या महत्तवाच्या कायद्यांचा अभ्यास करण्यासाठी आणि आवश्यक त्या सुधारणा करण्यासाठी राज्य शासनाने उमाकांत दांगट यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने तुकडेबंदीचे व्यवहार नियमित करण्यासाठी रेडी रेकनरच्या २५ टक्क्यांऐवजी १० टक्के इतके शुल्क आकारावे, अशी शासनास शिफारस केली होती. मात्र शासनाने या शुल्कात आणखी पाच टक्के कपात केली आहे.
