मंञीमंडळ विस्तारामुळे पुणे रिंगरोडचं भूमीपूजन रखडलं; पोकलेन कामाच्या प्रतिक्षेत साईटवर पडून

पुणे : पुण्यातील ट्रॅफिक समस्या सोडवण्यासाठी १९९७ च्या प्रादेशिक आराखड्यात मांडली गेलेली पुणे रिंग रोडची संकल्पना आत्ता कुठे म्हणजेच तब्बल २५ वर्षांनी मार्गी लागताना दिसत आहे. पण टेंडरची वर्क ऑर्डर निघूनही प्रत्यक्ष काम काही सुरू झालेलं नाही. कारण मंञीमंडळ विस्तार रखडल्याने भूमीपूजनही रखडलंय..

पुणे रिंगरोड तशी १९९७च्या प्रादेशिक आराखड्यात मांडली गेलेली मूळ संकल्पना आहे. पण पीएफआरडीएचा हा इनरसाईड रिंगरोड अद्यापही प्रत्यक्षात उतरू न शकला नाही. म्हणून मग २०१४ साली msrdcला पुणे रिंग रोड बनवण्याचं काम दिलं गेलं पण तोपर्यंत पुणे शहर चोहोबाजूनी भरमसाठ वाढू लागल्याने पुणे रिंगरोडची अलाईनमेंटही पूर्णपणे बदलून गेली. रखडलेलं भूसंपादन आणि आराखड्यात नेतेमंडळींच्या सोईनुसार होत जाणार बदल, त्यातच काही ठिकाणी झालेला शेतकऱ्यांचा विरोध अशा एक ना अनेक कारणांमुळे पुणे रिंगरोडच्या प्रत्यक्ष मंजुरीला २०२२ साल उजाडलं. परीणामी प्रोजेक्टची किंमतही भरमसाठ वाढलीय..

रिंगरोड कसा असेल?
-पूर्व रिंगरोड उर्से गावापासून (ता. मावळ) सुरू होईल.
-मावळ, मुळशी, खेड, हवेली, पुरंदर तालुक्यातून हा मार्ग जाणार आहे.
-पश्चिम रिंगरोडची सुरुवात उर्सेपासून ते पुणे-बेंगळुरू महामार्गावरील खेड शिवापूरजवळील शिवऱ्यापर्यंत (ता. भोर) असेल.
-पूर्व भागातील ४६ गावे, तर पश्चिम भागातील ३७ गावांमधून हा रिंग रोड जाईल.

लोकसभेच्या तोंडावर महायुती सरकारने घाईघाईने पुणे रिंगरोडचे ४ टप्पे करून टेंडरही काढली. एकूण ९ कंपन्यांना ही टेंडर निश्चित करून चार ठिकाणची तर वर्क ऑर्डर देखील msrdc ने काढली आहे. पण अद्यापही भूमीपुजनच झालं नसल्याने फिल्डवरची पोकलेन कामाच्या प्रतिक्षेत साईटवर पडून आहेत.

पुणे रिंगरोड हा महत्वाचा प्रकल्प ठरणार
दरम्यान, महायुती सरकारने पुणे रिंगरोडचं तात्काळ सुरू केलं नाहीतर आम्ही रस्त्यावर उतरू, असा इशाराच विरोधकांनी दिलाय. तर आचारसंहितेमुळेच रिंगरोडचं भूमीपूजन लांबलं असावं, अशी सारवासारव पुण्याचे माजी पालकमंञी चंद्रकांत पाटील यांनी केली आहे.पुण्यातली वाहतूक संख्या सध्या प्रचंड जटील बनली आहे.ती सोडवण्यासाठीच पुणे रिंगरोड हा महत्वाचा प्रकल्प ठरणार हे पण केवळ मंञीमंडळ विस्तार रखडल्याने आणि पीएमओची वेळ मिळत नसल्याने भूमीपूजन रखडल्याची माहिती आहे. त्यामुळे या ड्रीम प्रोजेक्टची डेडलाईन आणखी किती लांबवायची याचाही विचार शासनाने केला पाहिजे.