दप्तर दिरंगाई आणि कामकाजात अनियमितता केल्याप्रकरणी दोन विस्तार अधिकाऱ्यांचे अखेर निलंबन
पुणे : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची काही दिवसांपूर्वी झाडाझडती घेतली होती. त्यानंतर पुणे जिल्हा परिषदेने केलेल्या चौकशी अहवालावरुन मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश चव्हाण यांनी दोन शिक्षण विस्तार अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली आहे. यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
शाळांना स्वमान्यता देण्याचा अहवाल सादर करण्यास दिरंगाई केल्याप्रकरणी शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक गोडसे आणि मोशीमधील अभिषेक इंटरनॅशनल स्कूल या शाळेने शासकीय जमिनीचा लाभ घेतलेले असतानाही त्यांना सन २०२२-२०२३ या वर्षातील आरटीई रक्कम ५ लाख ५ हजार १२९ इतका निधी वितरित करुन शासकीय निधीचा अनियमितता केल्याप्रकरणी शिक्षण विस्तार अधिकारी राजकुमार बामणे यांना जिल्हा परिषदेत सेवेतून निलंबित करण्याचे आदेश रमेश चव्हाण यांनी गुरुवारी काढले.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिवाळीपूर्वी जिल्हा परिषदेत घेतलेल्या आढावा बैठकीत शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांकडून होणाऱ्या कामकाजाचे ‘रेटकार्ड’च सादर केले. या अधिकाऱ्यांवर कारवाइचे निर्देश त्यांनी दिले होते. एवढेच नव्हे, तर याप्रकरणी सीईओ चव्हाण यांना लक्ष घालण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानंतर चव्हाण यांनी जिल्हा परिषदेच्या प्राथमिक शिक्षण विभागातील सर्व प्रलंबित कामांची व दप्तर तपासणीसाठी एकूण १२ अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली होती. त्याचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर चव्हाण यांनी गोडसे आणि बामणे यांना निलंबित केले.