शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठीतून संभाषण न केल्यास कारवाई; राज्य मराठी भाषा धोरण जाहीर
मुंबई : आधुनिक तंत्रज्ञान तसेच मराठीतील सर्व बोली भाषांचे जतन व संवर्धनाचा समावेश असलेल्या अद्ययावत मराठी भाषा धोरणाला मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये मराठी भाषेचा वापर, संभाषण आणि दर्शनी भागात मराठी भाषेत फलक लावणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
मराठीत संभाषण न करणारे अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात शिस्तभंगाच्या कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे. मराठीचा जास्तीत जास्त वापर व्हावा या उद्देशाने केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रानुसार महाराष्ट्रातील केंद्र सरकारची सर्व कार्यालये, बँकामध्ये सूचनाफलक , अर्ज नमुने मराठीत ठेवणे या आस्थापनांवर बंधनकारक असेल. म्हाडा, सिडको, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, वीज कंपन्या यांना सर्व व्यवहार मराठीतूनच करावे लागतील.
शासकीय कार्यालयांमध्ये परदेशी नागरिक किंवा बाहेरच्या राज्यातील नागरिक वगळता अन्य नागरिकांना तसेच सरकारी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना मराठीतूनच संभाषण करणे अनिवार्य असेल. मराठी भाषेतून संभाषण न करणाऱ्या अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांच्या विरोधात कार्यालया प्रमुखांकडे तक्रार करता येईल. झालेली कारवाई समाधानकारक न वाटल्यास तक्रारदाराला विधिमंडळाच्या भाषा समितीकडे दाद मागता येईल. सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये पत्रव्यवहार मराठीतून करणे बंधनकारक असेल. मराठी ही रोजगाराची भाषा म्हणून विकसित करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी कारखान्यांमध्ये भरतीच्या वेळी इंग्रजीबरोबरच मराठीतूनही मुलाखत घेतली जावी, अशी शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे.
