बोगस जात प्रमाणपत्रावर निवडून आलेल्या भोर तालुक्याच्या दिवळे गावातील उपसरपंचाचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी केले रद्द

कापूरहोळ : दिवळे (ता. भोर) येथील ग्रामपंचायतीच्या सन २०२० च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कुणबी जातप्रमाणपत्राच्या आधारे नागरिकांचा मागास प्रवर्ग या राखीव जागेवरून निवडणूक लढवून विजयी झालेले सदस्य कृष्णा बबन बाठे यांचे जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीने रद्द ठरवले. त्यामुळे त्यांचे ग्रामपंचायत सदस्यत्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी रद्द केले आहे.

सामाजिक कार्यकर्ते सुनील पांगारे यांनी केला होता अर्ज
दिवळे येथील सामाजिक कार्यकर्ते सुनील सुभाष पांगारे यांनी कृष्णा बाठे यांचे कुणबी जात प्रमाणपत्र बोगस असल्याचे सांगत त्याबाबत जातप्रमाणपत्र पडताळणी समितीमध्ये जानेवारी २०२१ मध्ये तक्रार केली होती. याबाबत समितीने दोन्ही बाजू एकूण घेऊन व पुराव्यांची पाहणी करून ८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी निर्णय देत कृष्णा बाठे यांचे जातप्रमाणपत्र अवैध ठरवले होते. या निर्णया आधारे सुनील पांगारे यांनी २८ फेब्रुवारी २०२४ रोजी जिल्हाधिकाऱ्यांना अर्ज करून बाठे यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली होती.

जिल्हाधिकाऱ्यांनी अखेर जातप्रमाणपत्र केले रद्द
जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन्ही बाजूकडून म्हणणे ऐकून घेतले होते. या दरम्यान कृष्णा बाठे यांनी जातपडताळणी समितीच्या निर्णयास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने जात पडताळणी समितीच्या निर्णयास स्थगिती दिली नाही. तसेच या प्रकरणी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश पारीत करू नयेत, असे आदेश देखिल दिले नाहीत. यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जातपडताळणी समितीने उपविभागीय अधिकारी भोर यांनी दिलेले जातप्रमाणपत्र रद्द ठरवले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या परिपत्रकानुसार कृष्णा बबन बाठे यांची ग्रामपंचायत सदस्य म्हणून झालेली निवड भूतलक्षी प्रभावाने म्हणजे ८ फेब्रुवारी २०२४ पासून रद्द करण्यात येत असल्याचे आदेश २९ ऑगस्ट २०२४ रोजी दिले.

जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाला उच्चन्यायालयात आव्हान
या बाबत कृष्णा बाठे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, जातपडताळणी समितीच्या निर्णयाला मी उच्चन्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्यावर अद्याप निर्णय बाकी आहे. तिथे मला निश्चित न्याय मिळेल.

उपसरपंचपदी निवड देखील अवैध
कृष्णा बाठे हे दिवळे गावचे विद्यमान उपसरपंच आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशात भूतलक्षी प्रभावाने म्हणजे ८ फेब्रुवारीपासून सदस्यत्व रद्द करण्यात आल्याचे म्हटल्याने जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या निर्णयानंतर ८ फेब्रुवारी २०२४ नंतर त्यांची उपसरपंचपदी झालेली निवडदेखील अवैध होत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.