पेट्रोल-डिझेल कंपनीचे टँकरचालक संपावर
निनाद महाराष्ट्र न्यूज नेटवर्क : केंद्र सरकारने आणलेल्या नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार यापुढे अपघातास जबाबदार ट्रकचालकास दहा वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेच सात लाख रुपये दंड आकाराला जाणार आहे. या कायद्याला देशभरात विरोध होत असून, ट्रक व टँकरचालकांनी संपाची हाक दिली आहे. हा नवीन कायदा रद्द करा, अशी मागणी करीत बीपीसीएल, एचपीसीएल आणि इंडियन ऑइल या तिन्ही कंपन्यांचे पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करणारे टँकरचालक सोमवारपासून तीन दिवसांच्या संपावर गेले आहेत.
पेट्रोल-डिझेल पुरवठा करणाऱ्या टँकरचालकांनी तीन दिवसीय संप पुकारला असल्याचे वृत्त रविवारपासून माध्यम आणि समाज माध्यमांवर पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे पंप बंद राहण्याच्या भीतीपोटी वाहनधारक पेट्रोल-डिझेल भरण्यासाठी पंपांवर रांगा लावत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. नवीन मोटार वाहन कायद्यानुसार ट्रकमुळे एखादी व्यक्ती जखमी झाल्यास त्याला तत्काळ रुग्णालयात नेले पाहिजे. तसे न केल्यास आणि ट्रकचालक दोषी आढळून आल्यास त्याला सात वर्षांची शिक्षा आणि सात लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. भारतात २८ लाखांहून अधिक ट्रक चालक १०० अब्ज किलोमीटरचे अंतर कापतात. या ट्रकवर ५० लाखांहून अधिक लोक काम करतात. अशा परिस्थितीत ट्रकमुळे रस्ते अपघातही सर्रास घडत आहेत. त्यामुळेच सरकारने नवीन कायदा आणला असल्याचे बोलले जात आहे.
केंद्र सरकारच्या नवीन मोटार वाहन कायद्याबाबत ट्रकचालकांमध्ये नाराजी पाहायला मिळत आहे. या कायद्याला देशभरातील ट्रकचालकांकडून विरोध होत आहे. याचे पडसाद हरयाणा, पंजाबसारख्या राज्यांत अधिक प्रमाणात उमटत आहेत. त्यामुळे विविध राज्यांतील ट्रकचालक आपले ट्रक रस्त्यावर उभे करून निघून जात आहेत. त्याचबरोबर सरकारने या कायद्यात तत्काळ सुधारणा करावी, अशी मागणी केली जात आहे.
